कर्णालीमा रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड बजेट

सुर्खेत १० माघ ।कृषकहरूले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीहरूको उत्पादन घट्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर ९हाइब्रिड० जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले यस्ता बालीहरू सङ्कटमा पुगेका हुन् । कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि जिल्लाहरूमा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन एवम् रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पछिल्ला वर्ष बजारको समस्या हट्दै गएपछि किसानमा रैथाने बालीतर्फ आकर्षण बढ्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंक स्थापना गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार रैथानी बाली प्रवर्द्धनका लागि कृषकलाई तालिम, मेसिन अनुदान, लेबलिङ र प्याकेजिङ लगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । ‘रैथाने बालीका उपजको मूल्य उच्च छ, मार्केटिङको पनि समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जति उत्पादन गर्न सक्यो त्यति कृषकलाई फाइदा छ, खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले रैथाने बालीमा आकर्षण छ ।’ प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित प्याकेजिङको व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन् राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारले बजारीकरण, कोशेली घर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति र प्राङ्गारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । ‘जसका लागि ‘मूल्यवान मार्गस् सबैका लागि, सधैँका लागि’ नारा अघि सारिएको छ । तर सरकारले छुट्टाएको बजेट सहिठाउमा कार्यान्वयन नहुने र बिगत देखीने टाठाबाठाले पाउने गरेको कृषकहरुको आरोप छ । रैथाने बालिको संरक्षण गर्न सकेमा नया जात अनुसन्धान गर्नका लागी कुनै समयमा आबस्यक पर्ने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया