विकासका लागि योजनाको पहिचान, तर्जुमा देखि विकासको प्रतिफल वितरण सम्मका हरेक चरणमा लाभग्राही नागरिक र समुदायको निर्णायक सहभागिता रहने विकास प्रक्रिया नै सहभागितामुलक विकास हो । विकास जनताका चाहना, आवश्यकता, स्थानीय सस्ंकृति अनुरुप दिगो हुनु पर्दछ भने विकासमा नागरिकको सहभागिता अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ र हुनु पर्दछ । साथै विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनु पर्दछ । विकास जनताको ईच्छा बेगर थोपर्ने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको हुनु हुदैन भन्ने मान्यता स्थापित भई सकेको छ ।
विशेषतः सन् १९७० को दशक पछि जनताको जीवनस्तरमा क्रमशः सुधार ल्याउने उद्धेश्यका साथ विकासोन्मुख देशहरुमा जनसहभागितामुलक ग्रामीण विकासका अवधारणाको विकास हुन थालेको पाईन्छ । जसले जनतालाई नै विकासका साधन र साध्यको रुपमा ग्रहण गरेको भने यस अवधारणाले प्रजातान्त्रिक विकास र समावेशी विकासको लहरसँगै थप महत्व पाएको छ ।
नेपालको सन्र्दभमा राणा शासनको पतन पश्चात विभिन्न समयकालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुदै आएको पाईन्छ । अन्ततः जनतालाई केवल योजना कार्यान्वयनको तहमा मात्र सरिक बनाउने तर नीति निमार्ण र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढै राख्ने गल्ति निरन्तर भई रहँदा हालको दशकमा आएर विगतका सबै अभ्यासको सिंहावलोकन गरी विकास योजनाको छनौट, बाडँफाडँ, निर्णय, निमार्ण, अनुगमनमा वास्तविक जनसहभागिता जुटाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकता बोध भई विगतमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाका १४ चरणको कार्यान्वयन र हालको संघीय सन्र्दभको शासकीय स्वरुप अनुसार ७ चरणको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान तोकिएको छ ।
नागरिकलाई जहिले पनि निर्णय गर्ने पहुँचबाट टाढा गराएर अह्राएको काम मात्र अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने आदेशपालकको रुपमा मात्रै उपयोग गर्ने पद्धतिलाई त्याग्दै विकासमा जनसहभागिता हुनु अनिवार्य छ भन्ने मान्यता सर्बमान्य भई सकेको छ । समाजमा हुने हरेक विकास निमार्णका काममा नागरिकको अपनत्व श्रृजना गर्न र विकास हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभुति दिलाउन योजना छनौट देखि कार्यान्वयन तथा योजना सम्पन्न भई सके पछि योजनाको मर्मत सम्भारमा समेत नागरिक सहभागिता अनिवार्य ठानिन्छ । नागरिकको सहभागिताले कार्यक्रमको गुणस्तरीयता अभिबृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय जनशक्ति, श्रोत साधन र सीपको परिचालन गरी विकासलाई दिगो र परिणममुखी बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निबार्ह गर्दछ । नागरिक र राज्य संयन्त्र बीच पारस्परिक दायित्वको बोध गराउने र बढाउने, पारदर्शिता प्रबद्र्धनमा समेत नागरिकको सहभागिताले योगदान गर्दछ । त्यसैले नागरिक संलग्नता÷सहभागिताको केन्द्र विन्दु नै सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया (Participatory Planning Process-PPP) हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेतृत्वको मुख्य प्राथमिकतामा हुनु अत्यन्तै आवश्यक थियो र छ पनि ।
जनताको संलग्नता/सहभागिताका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को मुल प्रस्तावना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सुशासन ऐन, २०६४ लगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आफ्नै स्थानीय ऐन, कानून, कार्यविधि, मार्गदर्शनहरु स्पष्ट रुपमा लिपिबद्ध गरिएका दस्ताबेजको रुपमा रहि नागरिक सहभागितालाई कानूनी आधार दिएको पाईन्छ । जन केन्द्रित विकास, जनपरिचालित विकास जस्ता शब्दावली नै नागरिक संलग्नता/सहभागिताका लागि बृहत्तर रुपमा व्याख्या गर्न प्रयाप्त छन् ।
विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा नै विकेन्द्रिकरणको माध्यमद्धारा नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा संलग्न गराई प्रजातन्त्र तथा विकासको लाभहरुको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएसँगै विकासमा नागरिक सहभागितालाई नीतिगत रुपले नै अनिवार्य र अपरिहार्य रुपमा अंगिकार गरिएको थियो । परिणमस्वरुप सरकारले योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई स्थानीय स्तर देखि जिल्ला स्तर सम्म गरी १४ चरणहरु तोकि बस्ती स्तरका योजना छनौट देखि लाभान्वित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि प्रयास र अभ्यास गरेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । यसलाई हाम्रो मुलुकमा भएका विभिन्न राजनैतिक उपलब्धीहरुसँग जोडेर हेर्दा एक असल प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिई जनताले आफ्ना लागि आवश्यक विकास तर्जुमा आफैले गर्छन र यसको कार्यान्वयनमा समेत पूर्ण रुपमा सहभागि भई विकासको लाभ लिई अपनत्व लिन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।
विगतमा साविकका स्थानीय निकायहरुमा १४ चरणको माध्यमबाट योजना छनौट तथा तर्जुमाको अभ्यास हुदै आएको सन्र्दभमा हालको शासकीय स्वरुप अनुसार स्थानीय तहका लागि ७ वटा चरणहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रावधान तोकिएको छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४ जारी गरी पौष महिना देखि योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरी आषाढ मसान्त सम्ममा स्थानीय सरकारले योजना तथा बजेट तयारी र पारित गरी सक्नु पर्ने समय सिमा र प्रक्रिया तोकेको छ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका ७ वटा चरणहरुको कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणको रुपम बजेटको पुर्वतयारीको प्रावधान छ । जस अन्तर्गत स्थानीय तहले आगामी वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पौष मसान्त भित्र पेश गर्नु पर्ने, संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा चैत्र मसान्त भित्र स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भई सक्नु पर्ने, योजना तर्जुमाका लागि श्रोतको अनुमान तथा सीमा निर्धारण बैसाख १५ भित्र गरी सक्नु पर्ने, टोल/बस्ती स्तरका योजनाहरुको छनौट जेष्ठ १५ भित्र गरी सक्नु पर्ने, बडा तहका योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण जेष्ठ २५ भित्र गरी सक्नु पर्ने, विषयतगत समितिहरुमा छलफल भई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट आषाढ ०५ गते भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सक्नु पर्ने प्रावधान तोकिएको छ भने गाँउ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट आषाढ १० गते भित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती गरी गाँउ/नगर सभामा पेश तथा गाँउ/नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती असाढ मसान्त भित्र गरी सक्नु पर्ने प्रावधान तोकिएको छ । यसरी नेपाल सरकारले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मुलतः बस्ती स्तरका योजना छनौट देखि जनसहभागितालाई अभिबृद्धिको कुरालाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड दिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भई जनप्रतिधि सहतिको स्थानीय सरकार क्रियाशिल भई आर्थिक वर्ष २०७४/७५्, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा योजना तर्जुम प्रक्रिया सञ्चालन भई सम्पन्न समेत भई सकेको अवस्था र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को समेत तर्जुमा प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको तेश्रो चौमासिक अवधिमा स्थानीय सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । स्थानीय सरकार क्रियाशिल भए पश्चात सम्पन्न भएका योजनाहरुको छनौट तथा तर्जुमा प्रक्रियालाई हेर्दा स्थानीय तहमा सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रभावकारी एवं बस्ती स्तरबाट कार्यान्वयन विरलै भएको पाईन्छ । बस्ती तथा टोल स्तरबाट छनौट गरिने योजनामा समेत यथेष्ट सहभागिता गराउन निकै कन्जुस्याई गरिएको तथ्यहरु तमाम छन् ताकि हालको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पालिका र वडा सचिवालयको परिचालन एक अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था प्रयाप्त छन् ।
योजना तर्जुमा प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा गुपचुपमा गर्ने, सकभर समुदायबासीलाई जानकारी नै नदिने, जानकारी दिईए पनि औपचारिकताका लागि मात्र जानकारी दिने अभ्यास गर्ने, टाँठाबाँठाको बोलवाला एवं पहँुच हुने गरी भेला तथा बैठक आयोजना गर्ने, कर्मचारी र केहि जनप्रतिनिधि नै मुख्य रुपम हावि हुने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो पाकटबाट योजना हाल्ने, योजनालाई छापो लगाउन, जस लिन र स्वार्थ सिद्धि हुने गरी आफु अनुकुल तर्जुमा गर्न टाँठाबाँठा पहिल्यै परिचालन गर्ने पद्धतिले गाजिएको बस्ती तथा वडा स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियाले खासै जनसहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रभावकारी अभ्यासलाई नेतृत्व गरेको र अभ्यास गर्न सकेको छैन । कतिपय पालिकाले वडाहरुमा बजेटको बराबरी भागबण्डा गर्ने, वडाहरुले पनि त्यहि अनुसार बराबर भागबण्डाका लागि पालिकासँग तछाड मछाड गर्ने गरेको समेत दृस्टान्त रहेको छ । जनसख्ंया, भुगोल, लाभान्वित वर्ग आदिको विश्लेषण नगरी वडा तथा टोलमा समान रुपमा बजेटको विनियोजन कुनै हिसाबले न्यायोचित देखिदैन । योजनाहरु प्रतिनिधिहरुले आफु एक्लैले पारे जस्तो अभ्यास दिन दिनै बढ्दो छ । यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै “विकास हाम्रा लागि हो र छनौट तथा कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो” भन्ने अनुभुति जनतालाई दिलाउनका लागि पनि वस्ती तथा वडा स्तरमा बृहत्तर भेला, छलफल, अभ्यास र आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ । यस कार्यका लागि नेतृत्वले पुर्ण रुपमा जिम्मेवारी अनिवार्य रुपमा लिनु पर्दछ । ताकि विभिन्न बहानामा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई टार्ने र प्रभावित गर्ने काम गरिनु निन्दनीय हुन्छ । विगतमा जे जस्ता अभ्यास र प्रयासहरु भएता पनि चालु वर्षको योजनाहरुको कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र समिक्षा प्रक्रियामा हालको नेतृत्वले निम्न भुमिकाहरु मार्फत क्रियाशिलता बढाउन आवश्यक देखिन्छ:
• अहिले स्थानीय तहसँग प्रयाप्त कानूनी अधिकार, भुमिका र जिम्मेवारी समेत रहेको सन्र्दभमा सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई जनप्रतिनिधिहरुको पहलकदमीमा अपेक्षार्कत सुधार गर्ने कुरालाई अबको बाँकि कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्दछ र आगामी नेतृत्वका लागि सिकाई ग्रहण गर्न सक्ने आधारशिला निर्धारण गरी दिनु पर्दछ ।
• जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भुमिकालाई थप बलियो बनाई योजना छनौट तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक बनाउन नेतृत्व लिनु पर्दछ ।
• नागरिकलाई नै विकास निमार्ण प्रक्रियामा समेत अनिवार्य रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउछौ भन्ने कुराको साझा बुझाई नेतृत्वमा हुन जरुरी छ । ताकि हामी यस्ता मान्छे छनौट भएका छौ अब हामी बाहेक अरु कोहि चाहिदैन भन्ने मानसिकताबाट छुटकारा लिनु पर्दछ ।
• विगतमा जनप्रतिनिधि नहुदाँ जुन खालको अनियमितता, स्वेच्छाचारिता भएको भन्ने आरोप प्रत्यारोप थियो, हाल जनप्रतिनिधि सहतिको स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालि रहेको अवस्थामा हरेक गतिविधिहरुमा कडाई गर्ने, सहभागिताकुलक विकास सिद्धान्त अनुसार विकास योजना तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन देखि अनुगमन प्रक्रिया सम्म प्रभावकारी ढंगबाट गराईनु पर्दछ ।
• स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्बाचनबाट स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारहरुको प्रभावकारी एवं नतिजामुलक ढंगले उपयोग गर्दै लगत्तैै सञ्चालन हुने आगामी वर्षको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई निर्धारित एवं स्पष्ट मार्गदर्शन र तोकिएका चरणहरुको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनको नेतृत्व लिईनु पर्दछ र सन्तुलित विकासको मोडेललाई विशेष जोड दिईनु पर्दछ ।
• पालिका स्तरमा आवश्यक विभिन्न ऐन, कानून, कार्यविधि, मार्गदर्शनहरुको निमार्ण, कार्यान्वयन, पुनरावलोकन तथा समिक्षामा विलम्ब गरिनु हुदैन ताकि सम्पादित कार्यहरु पछिल्ला दिनमा गैर कानूनी र बेरुजु उन्मुख नहोउन् ।
• हतार हतारमा गरिने योजना छनौटले जनसहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने र स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको जनविस्वास कमजोर हुने भएकाले ढिलै भए पनि योजना तर्जुमा प्रक्रियाका हरेक चरणलाई समयसिमाको पूर्ण पालना गर्दै अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेतृत्व लिईनु पर्दछ ।
• जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडेल Bottom up planning approach लाई प्रभावकारी रुपमा पालना गर्ने कुराको नेतृत्व लिईनु पर्दछ ।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार पालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमूखको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ र नतिजामा आधारित सक्रियता पनि बढ्नु आवश्यक छ ।
• स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुप योजनाको प्राथमिकीकरणका लागि कार्यपालिका स्तरमा गठन हुने विभिन्न विषयगत समितिहरुः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पुर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सस्ंथागत विकास तथा सेवा प्रबाह गरी ५ वटा समितिहरुको समयमै गठन, आवश्यक भए पुर्नगठन, क्षमता विकास र परिचालनलाई नतिजामुखी र थप प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ ।
• जनताको अमुल्य अभिमतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख दायित्व जनतालाई उनीहरुको आवश्यकतामा आधारित विकास उनीहरुकै प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको अनुभुति दिलाउनु रहेकाले विकासका हरेक गतिविधिहरुमा कर्मचारीहरु र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नीति विधिको उच्चतम् पालना गर्दै एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ ।
• आफ्नो गाँउ/टोलको श्रोत नक्शा बनाई लाभग्राही घरपरिवार स्पष्ट देखाउने र योजनाका बरोमा छलफल गरी प्राथमिकता तोक्ने काम हरेक टोल बस्तीहरुमा नेतृत्वले जिम्मा लिनु पर्दछ ।
• विस्तृत योजना र बजेट बनाउन सक्ने, आवश्यक तथ्यांक जुटाउन सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, अभिलेख सु–व्यवस्थित गर्न सक्ने, योजना कार्यान्वयनमा श्रोत र सहभागिता जुटाउन सक्ने, अनुगमनका सुचक बनाई अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न सक्ने र योजनाको प्रतिफल कुन घर र व्यक्तिमा पुग्यो र कहाँ पुग्न सकेन भनेर पहिचान तथा विश्लेषण र थप कार्ययोजना बनाउन सक्ने क्षमता र कार्यशैली हरेक जनप्रतिनिधिहरुमा विकास हुनु पर्दछ ।
• विगतका राम्रा अभ्यासहरुबाट पृष्ठपोषण ग्रहण गर्दै नागरिक समाजको भुमिका, ज्ञान, सीप, श्रोत र जनशक्तिको उपयोगलाई स्थानीय सरकार र नेतृत्वले बढाउनु पर्दछ ताँकि उनीहरुको सहयोग र परिचालन स्थानीय सरकारको परिपुरणका लागि हुन सकोस् ।
• आफु अनुकुल/स्वार्थ अनुकुलका नागरिक समाजको सामिप्यतालाई निरुत्साहित गदै दक्षता र योग्यतामा आधारित नागरिक समाजको भुमिका र परिचालनलाई नेतृत्वले बृहत्तर बनाउदै राम्रो अभ्यासलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ ।
• विगतको MCPM जस्तो मुल्यांकन पद्धतिमा १४ चरणको कार्यान्वयन मुल्यांकनको मुख्य सुचक भएको र MCPM फेल हुँदाको पिडा ( गाविस, नगरपालिका, जिविसको बजेट कटौति भएको) MCPM पास हुँदा खुशियाली (गाविस, नगरपालिका, जिविसहरु थप बजेट प्राप्त गरेर पुरस्किृत भएको) बाट सिकाई ग्रहण गरी सुचकमा आधारित कार्य सम्पादन पद्धतिलाई आन्तरिकीकरण र सस्ंथागत गर्न नेतृत्वले भुमिका देखाउनु पर्दछ ।
• विगतका कार्यक्रम, नागरिक समाजका सस्ंथा र सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई सिकाई र सफलताको रुपमा अनुशरण र सस्ंथागत गर्दै परियोजना, नागरिक समाजका सस्ंथाहरु र सामाजिक परिचालकको भुमिकालाई स्थापित गर्न र स्थान दिन नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।
• जिल्ला समन्वय समितिले समेत गाँउ तथा नगरपालिकाहरुलाई परेको कतिपय अप्ठ्यारा काममा समेत थप सहयोग र सहजिकरण गर्दै बृहत्तर रुपमा समन्वयकारी भुमिका बढाउनु पर्दछ ।
• सहभागिताका ६ वटा सिद्धान्तः अपनत्वको सिद्धान्त, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, वैधताको सिद्धान्त, सशक्तिकरणको सिद्धान्त, सामाजिक पहिचानको सिद्धान्त र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई आन्तरिकीकरण र सस्ंथागत गर्ने जिम्मेवारी हालको नेतृत्वमा बृहत्तर भएका हुँदा दैनिकजसो हुने र गरिने अभ्यास र प्रयासबाट प्रमाणित गराउनु पहल गरिनु पर्दछ ।
तब मात्र विकासमा सुशासन र नागरिक सहभागिताको सुनिश्चित भई प्रभावकारी विकासका माध्यमबाट समृद्धिको बाटो तर्फ लम्कने अवसर सुनिश्चित हुनेछ । र नेतृत्वले चालेका कदम र प्रयास प्रति नागरिकको विस्वसनीयता बढ्नेछ ।
विकासमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताको पक्षमा सबै भन्दा बलियो तर्क के छ भने यसले लोकतन्त्रलाई तलै देखि बलियो बनाउन र सरकारलाई बढी जबाफदेहि बनाउन मद्दत पु¥याउँदछ । नागरिक सहभागिताले जिम्मेवारी बहन गरेकाहरुको नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुग्दछ ।
योजना छनौट, निमार्ण र निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता विना स्थानीय आवश्यकताहरुको सम्बोधन, अपनत्वको भावनाको विकास र दिगोपना सम्भव छैन । जनसहभागितामुलक विकास कार्यलाई थप अभिबृद्धि गर्न सहभागिताका लागि हुने लगानी भन्दा फाईदा बढी हुन्छ भन्ने कुराको अनुभुति नेतृत्वले नागरिकलाई दिलाउनु आवश्यक छ ।
सेवाग्राही बीच हुने शक्तिको बाँडफाँड नै वास्तबमा सहभागिता हो भन्ने कुराको अभ्यासलाई नेतृत्वले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ । यदि शक्तिको बाडँफाँड समान रुपमा हुदैन र समाजको कुनै एक हिस्तासँग अर्को हिस्सासँगको भन्दा बढी शक्ति केन्द्रित हुन्छ भने त्यसलाई वास्तविक अर्थमा सहभागिता भन्न मिल्दैन । यस्तो दृष्टान्तलाई नेतृत्वले चिरफार गर्दै समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय स्थापित भएको कुरालाई तथ्यमा आधारित रहेर प्रमाणित अनिवार्य गर्नु पर्दछ । योजना तर्जुमा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता रहने प्रणाली र पद्धति नै सहभागितामुलक योजना हो भन्ने कुराको आभाष आम नागरिकलाई नेतृत्वले गराउनु सक्नु पर्दछ । योजना तर्जुमा, योजनाको कार्यान्वयन, योजनाको मुल्यांकन तथा लाभ लागत समेतको सरोकारवालाका विविध पक्षहरु (जनप्रतिनिधि, पेशागत समूह, हकहित संरक्षण समूह, विज्ञ, दबाब समूह, सामुदायिक संघ सस्ंथाहरु, नागरिक समाज तथा आम नागरिक) को संलग्नता, सहयोग तथा समर्थनको अवस्था सहित जनसहभागितामुलक योजना तथा विकास अगाढी बढेको छ भन्ने कुरालाई नेतृत्वले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । विकासका लागि योजनाको पहिचान, तर्जुमा देखि विकासको प्रतिफल वितरण सम्मका हरेक चरणमा लाभग्राही नागरिक र समुदायको निर्णायक सहभागिता रहने विकास प्रक्रिया नै जनसहभागितामुलक विकास प्रक्रिया हो भन्ने कुराको प्रमाणिकरण नेतृत्वले गर्न पर्दछ । जसमा विकासका हकदारहरुले आफ्नो विकासको लागि आवश्यकताको पहिचालन गर्ने, विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विकास व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभ लागत बाँडफाँड गर्ने अबसर प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको अनुभुति गर्न सकुन् ।
कहिकतै ढिलाईको कारण त कहिले कोरोनाको कहरको कारण, कहिले विभिन्न बहानाले हतार हतारमा गरिने योजना छनौटमा सुमुदायको मागमा आधारित योजना छनौट भन्दा पनि चुनाबका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने, टाठाँबाठाँको स्वार्थ पुरा गराउने र आगामी चुनाबका लागि भोटमुखी हुने गरी खल्तिका योजनाले प्राथमिकता पाउने कुराको निरन्तरता हुने कुरालाई निरुत्साहित गरी तथ्य र आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा नेतृत्वको भुमिका अपरिहार्य रहेको छ ।
(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन र जबाफदेहिताका क्षेत्रमा कार्यरत छन्)
समृद्धि कृषि । २९ जेष्ठ २०८०, सोमबार १७:१८