सुर्खेत- सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिकाले कृषकहरूको वर्गीकरण गर्न थालेको छ । कृषि पेसाको संरक्षण गर्दै किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सबै घरधुरीको तथ्याङ्क संकलन गरेर कृषकको वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको हो ।
किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने लेकबेँसी कर्णाली प्रदेशकै पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ । नगरपालिकाले किसानको वर्गीकरण, अनुदान, बीमा, कोष तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
नगर प्रमुख उमेश पौडेलले किसानको पहिचान, वर्गीकरण गरी त्यसका आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराएर नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने कृषिसँग सम्बन्धित सेवा–सुविधालाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए । ‘स्थानीय कृषि ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषकको वर्गीकरणका आधारमा नगरपालिका र अन्य सरकारी तथा गैसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा कृषकसम्म पुर्याउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर खत्रीले वर्गीकरणसहितको परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरूलाई दिइने सेवा–सुविधामा एकरूपता आउने बताए । उनले जोखिममा रहेका किसानलाई सेवा पहुँचमा अग्राधिकारको आधार तय गर्ने पनि बताए । भीएसओ नेपाल र एफसीडीओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको सहजीकरणमा लेकबेँसी नगरपालिका– १ का ३२ जना कृषकलाई किसान परिचयपत्र वितरण औपचारिक सुरुवात गरिएको हो ।नगरपालिकाका ६ हजार ५ सय किसानको वर्गीकरणपश्चात् लेकबेँसी नगरपालिका– १ बाट कृषक परिचयपत्र वितरणको थालनी गरिएको थियो । भूमिहीन, साना, मझौला तथा ठूला गरी किसानलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेर वर्गअनुसार फरकफरक रङका परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा नगरपालिकाले भूमिहीन किसानलाई ९० प्रतिशत, साना किसानलाई ७५ प्रतिशत, मझौला किसानलाई ५० प्रतिशत र ठूला किसानलाई २५ प्रतिशत सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराउने नगर प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने कृषिसँग सम्बन्धित सेवा सुविधालाई किसान परिचयपत्रका आधारमा व्यवस्थित गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । परिचयपत्रमार्फत नै प्राथमिकताको आधारमा कृषकलाई स्रोत साधन र सेवा सुविधा वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको उनले जनाए ।लेकबेँसीको स्थानीय कृषि ऐन
किसानको वर्गीकरणका सन्दर्भमा लेकबेँसी नगरपालिकाले कार्यविधि वा मापदण्ड निर्धारण गरी कृषकको वर्गीकरण गर्न सक्ने गरी किसानको वर्गीकरण, अनुदान, बीमा, कोष तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा भूमिहीन कृषकलाई भू–उपयोगको मापदण्ड बनाई एकल वा सामूहिक व्यवसायका लागि करारमा जमिन उपलब्ध गराई कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउन सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै, अनुदान र सहलगानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नगरपालिकाले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि सामग्री, पूर्वाधार निर्माण, बजारीकरण, प्रविधि सेवाको क्षेत्रमा कृषक र कृषक समूहलाई मापदण्ड बनाई अनुदान वा सहलगानी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नगरपालिकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित जनजाति, भूमिहीन कृषकलाई निर्देशिका बनाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्था स्थानीय कृषि ऐनमा गरिएको छ । कृषि बाली, नगदे बाली, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, माछापालनलगायत कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकलाई तोकिएको वा तोकिएबमोजिम बीमा सुविधा उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विशेष कोषको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कृषि विकास कोष तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गरी कृषि ऐन तयार पारी लागू गरिएको छ ।
समृद्धि कृषि । १८ चैत्र २०८०, आईतवार १५:२१