रासायनिक मलको अनुदानित मूल्य समायोजन गरिएसँगै बिक्री मूल्य पनि बढेको हो । समायोजित मूल्यअनुसार युरियामा ११ रुपयाँ, डीएपीमा ७ रुपैयाँ र पोटासमा ९ रुपैयाँ प्रतिकिलो बढेको हो । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री प्रयोजनका लागि तोकिएकामा अब युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डीएपी ५० र पोटास प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
समायोजित मूल्यअनुसार युरियामा ११ रुपयाँ, डीएपीमा ७ रुपैयाँ र पोटासमा ९ रुपैयाँ प्रतिकिलो बढेको हो । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री प्रयोजनका लागि तोकिएकामा अब युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डीएपी ५० र पोटास प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
पछिल्लो खरिद मूल्यका आधारमा युरियामा करिब ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान रहँदै आएको थियो । यसअघि समग्रमा ७०।८२ प्रतिशत अनुदान रहेकामा अब समग्रमा ५९।०४ प्रतिशतमा कायम रहेको छ । जसअनुसार साबिकको तुलनामा करिब ११।८ प्रतिशत मात्र अनुदानित मूल्य समायोजन हुने देखिन्छ । यस दरलाइ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार क्रमशः ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्दै लगिने सञ्जेलले बताएका छन् ।
रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले फागुन ८ गते स्रोत सुनिश्चित गर्दाको सर्तका रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्न दिएको राय, मलको वितगदेखिको मूल्यको वृद्धिदर तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा आएको कमि, नेपाली बजारमा भारतबाट अनौपचारिक रूपमा आयात भएको मलको बिक्री मूल्य, अनुगमनका क्रममा कृषकहरूले दिएको सुझाव र नेपाल सरकारले यस आ।व। मा विनियोजित तथा स्रोत सुनिश्चित गरेको जम्मा बजेटलाई मध्यनजर गर्दै अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको आयात विन्दुको लागि नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रहेको अनुमान गरिएको छ । लागत सहभागितमा कृषकहरूलाई रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ चालू आवमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट सुरुमा विनियोजन भएको र साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता र फागुन ८ मा ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरी कूल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको छ ।
अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरूले कमसल तथा महङ्गो मल खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकाले कालोबजारी बढेको गुनासो समेत सम्बोधन गर्न यस निर्णयले मद्दत पुग्ने सञ्जेलले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित र सुरु स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी उपलब्ध रु। ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट जीटुजी विधिबाट भारतबाट खरिद गरिएको ३० हजार मे।टन सहित जम्मा ३ लाख ३१ हजार ५ सय मे। टन रासायनिक मलको खरिद व्यवस्था भई हालसम्म करिव २ लाख ३७ हजार ५ सय मे। टन आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ९४ हजार मे। टन आयातका क्रममा रहेको छ भने आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि करिब ९० हजार मे। टन मल नपुग हुने देखिएको छ । मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानका लागि मलको अभाव नहोस् भनी पछिल्लो पटक फागुन ८ गते स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको ७ अर्ब ५० करोडबाट थप मल व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको सञ्जेलले बताएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक रूपले बढ्न गएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताएका छन् ।
अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरूले कमसल तथा महङ्गो मल खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकाले कालोबजारी बढेको गुनासो समेत सम्बोधन गर्न यस निर्णयले मद्दत पुग्ने सञ्जेलले बताए ।
निर्णय हुनुपूर्व सहकारी तथा डिलरहरूले कृषि सामग्री कम्पनी लि। र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट साबिकको मूल्यमा खरीद गरेका मल साबिककै अनुदानित मूल्यबमोजिम बिक्रीवितरण व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । पुरानो दरअनुसार खरीद गरिएको मूल्यबमोजिम मलको बिक्रीवितरण र मूल्य अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने समेत मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले निर्णयसमेत गरेको छ ।
समृद्धि कृषि । २९ फाल्गुन २०७९, सोमबार १६:४३