कर्णालीको निति तथा कार्यक्रममा कृषि

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले विहिबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । कृषिका क्षेत्रमा निति तथा कार्यक्रममा कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको देखिन्न ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न जमीनको अधिकतम उपयोगबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने पशुपंछि पालनबाट मासुजन्य, दुग्दजन्य बृद्धि गर्नेका लागी कृषिमा बिबिधिकरण गरि ब्यावसायीक कृषित तर्फ अगाडी बढ्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र सामाजिक संरक्षण र हितका लागी आबश्यक बजेट तथा कार्यक्रम गरेका छन ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगाएत अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री सहज आपुर्ति र भण्डारणको ब्यवस्था मिलाउने समेत उल्लेख छ । खाद्य बस्तु, फलफुल , तरकारी, दुग्ध जन्य र मासु जन्य पदार्थमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने निती लियको छ ।

कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राण्डीङ गरि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्ने निती लिएको छ । कृषिमा प्रदान गरिदै आएको अनुदान लाई समर्थन मुल्य , उत्पादन र बजारीकरणमा आधारीत बनाइने निती लिइने जनाएको छ ।बिभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरि सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने निती लिईएको छ ।

त्यकालागी प्रदेशभित्र संचालित सरकारी र निजि बैक बित्तीय संस्थालाइ कानुनमा भएको बाध्यकारी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै परिचालन गर्ने निती लिएको छ ।कर्णाली सरकारको निती तथा कार्यक्रमका सबै जसो बुदामा कृषिका कुरा समाबेश गरियको छ । कृषिका कुरा समाबेश भएपनी हालसम्म कर्णालीको कृषिमा खासै बिकास नभएको जानकारहरु बताउछन । निति तथा कार्यक्रममा धेरैकुरा समाबेश गर्ने तर बजेट भने कृषिमा थोरै मात्र बिनियोजन गर्ने गरेको जानकाहरुले थपेका छन ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने योजना रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले बताए । उहााले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ बजेट तर्जुमा गरिने जनाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया