सुर्खेत- कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसको २ वर्षपछि २०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले कर्णालीलाई २ वर्षभित्र अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो ।
ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ समेत पारित भयो। तर, कर्णालीमा रासायनिक विषादी प्रयोग रोकिएको छैन। पूर्व तयारीबिना हतारमा अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिनु, कर्मचारीको अभाव र रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण यो अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा विषादी प्रयोग बढ्दो छ। जसले गर्दा अर्गानिक प्रदेश अभियानमा चुनौती थपिएको छ।
भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानीक प्रदेशको नाममा करोडौ रकम खर्च गरेको छ । तर त्यो सबै बालुवामा पानी सरह भएको कृषि संग ुरोकार राख्ने ब्यक्तीहरु बताउछन । कर्णाली प्रदेशमा रहेको सबै भन्दा ठुलो बुलबुले कृषि बजारमा आउने कर्णालीका उत्पादनमा अत्याधिक बिषदी देखीनुले झन कर्णाली प्रदेशमा बिषदी नियन्त्रणमा चुनौती देखीन्छ । अहिले पनी कर्णाली प्रदेशमा जैबिक बिषदी बिक्री कम हुने र रासायनीक बिषदी बिक्री पहीले भन्दा कमी नभएको कृषि ब्यापारीहरु बताउछन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७१८ वटा वडालाई विषादी प्रयोगसम्बन्धी वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार १९५ वडालाई हरियो क्षेत्र, ४४६ वटा वडालाई पहेँलो क्षेत्र, ५५ वटा वडालाई रातो क्षेत्र, ५९ वटा क्षेत्रलाई हरियो र पहिलो मि श्रण तथा दुईवटा वडालाई रातो र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। हरियो क्षेत्र पूर्ण अर्गानिक, पहेँलो क्षेत्र सामान्य, रातो क्षेत्र चिन्ताजनक मानिएको छ। मन्त्रालयले सबै वडालाई पूर्ण प्रांगारिक बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
समृद्धि कृषि । २६ जेष्ठ २०८२, आईतवार २१:५७