याम शर्मा – कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशत बजेट अर्थात् २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको हो ।
कृषिको व्यावसायीकरणः कर्णालीको रुपान्तरण नारासहित प्राथमिकतामा राखेको बजेटले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै लगिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीब विक्रम शाहले बताए ।
खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिइनेछ । व्याज अनुदान कार्यक्रममा१० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२(०८३ मा फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तिमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी “एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा“ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिइनेछ । व्याज अनुदान कार्यक्रममा१० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तिमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी “एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा“ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तारका लागि १५ करोड ३९ लाख बजेट छुट्टाइएको छ । गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि ४ करोड १० र अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि ६ करोड १८ लाख बजेट रहेको छ ।
ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड, कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि ९ करोड ३८ लाख र व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल र पशुहरूको नश्ल सुधारमार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न११ करोड ६३ लाख र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि २८ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए ।
सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि ३३ करोड ३२ लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा समावेश छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
आइतबार मध्यराति आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३० को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढी हो ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि विगत ७ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसत बजेट खर्च ५८.१७ प्रतिशत मात्रै छ, जसले कमजोर कार्यान्वयन क्षमतालाई निरन्तरता दिएको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २५ करोड ६५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको अर्थमन्त्री राजीब बिक्रम शाहले बताए ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ भने प्रदेशको अवस्था केही सुधार भएको देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म लक्ष्यको ९१.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ६२.५ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड १५ लाख राजस्व उठेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
समृद्धि कृषि । २ असार २०८२, सोमबार १५:२१