सुर्खेत – आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१०, स्थित जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लिमिटेडले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयबाट ४२ वटा भैँसी पूर्ण अनुदानमा लियो । गोठ सुधार र अनुदानमा भैँसी खरिद गर्न निर्देशनालयबाट ५० लाख विनियोजन भएकोमा ४९ लाख खर्च भएको छ । तर, अहिले यसरी वितरण गरिएका भैँसीको अवस्था के छ भन्नेबारे स्वयम् सहकारी नै अनभिज्ञ बनेर बसेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म सहकारीबाट वितरित भैँसीको अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि अहिले ती भैँसी कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारेमा स्वयम् बेखबर छन् सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनार । उनले अनुदानमा वितरण गरिएका भैँसी किसानले पालिरहेको दाबी गरे, तर कहाँ कति किसानले भैँसी पालिरहेका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक उनीसँग छैन ।
यस्तै, यही आर्थिक वर्षमा तामाचुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सिम्ता गाउँपालिका– ७, सुर्खेतले ७० प्रतिशत पशुपक्षी निर्देशनालय र ३० प्रतिशत किसानको लगानी साझेदारीमा भैँसी वितरण गरियो । भैँसी वितरण गरिएको केही समयसम्म अनुगमन गरेको तर अहिले ती भैँसीको अवस्था के छ भन्नेबारेमा यो सहकारी पनि अनभिज्ञ छ ।
‘केही वर्ष हामीले अनुगमन गर्यौँ । तर, अहिले ती भैँसी बेचिए, मरे वा किसानले पालेकै छन् भन्नेबारेमा हामीलाई थाहा भएन,’ सहकारीका अध्यक्ष झुपहादुर बुढामगरले भने । उनका अनुसार सहकारीमार्फत समूहमा आबद्ध सदस्यलाई ५० लाख अनुदानमा ५६ भैँसी खरिद गरी विवतरण गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा भेरी कृषि बजार सहकारी संस्था लिमिटेड गुर्भाकोट नगरपालिका–९, सुर्खेतले पशुपक्षी विकास निर्देशनलयको ४९ लाख अनुदानमा भैँसी खरिद गरी वितरण गरेको छ । सहकारीमार्फत विरतण गरिएका ७६ मध्ये अधिकांश भैँसी ६ वर्षमै हराएका छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर डीसीले ५० प्रतिशत पशुपक्षी विकास निर्देशनालय र ५० प्रतिशत किसानको लागत साझेदारीमा भैँसी खरिद गरिएको बताउँछन् । धनगढीस्थित एक व्यवसायिक फार्मबाट मुर्रा जातको भैँसी खरिद गरिएको उनले बताए ।
सहकारीका अध्यक्ष डीसीले अहिले सहकारीमा आबद्ध १५र२० किसानले अनुदानमा वितरित भैँसीपालन गरिहेको दाबी गरे । उनका अनुसार सहकारीमा आबद्ध नभएका अन्य वडाका किसानलाई समेत अनुदानमा भैँसी वितरण गरिएको थियो । यसरी वितरण गरिएका भैँसीको अवस्था अज्ञात छ । यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको अध्यक्ष डीसीले बताए ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–७, स्थित मजुवा भैँसी पालन समूहलाई निर्देशनालयले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख बजेट दिएको थियो । सो रकमबाट समूहमा आबद्ध किसानलाई २६ वटा भैँसी र ३४ वटा गाई खरिद गरी वितरण गरिएको थियो । यो भैँसीपालन फर्ममार्फत वितरण गरिएका अधिकांश भैँसी तथा गाई पनि लापत्ता छन् । ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेटले भैँसी तथा गाई खरिद गरी समूहमा आबद्ध सदस्यलाई वितरण गरेका थियौँ,’ समूहका अध्यक्ष दीपप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘अहिले केहीले पालेका छन् । भैँसीले दूध नदिने भएर अधिकांशले हटाएका छन् । गाई भने पालेका छन् ।’
यो समूहले पनि अनुदानमा भैँसी तथा गाई वितरण गरिसकेपछि हालसम्म लाभग्राहीको गोठसम्म पुगेर अनुगमन गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा निर्देशनालयले ५० वटा भैँसी अनुदानमा वितरण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा निर्देशालयले सिर्जनशील समूहलाई भैँसी खरिदबापत ५० लाख बजेट दिएको थियो । उक्त बजेटबाट खरिद गरिएका भैँसी मात्रै हराएका छैनन्, भैँसी बाँध्न निर्माण गरिएका आधुनिक गोठ बाख्राको खोरमा परिणत भएका छन् ।
कृषक छनोटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयको बदमासीका कारण किसानले भैँसी काटेर खाएको आरोप छ । वितरण भएको केही समयमै भैँसीका गोठ रित्तिएपछि तत्कालीन समयमा निर्देशनालय विवादमा तानिएको थियो । भैँसीपालनका लागि स्थापना भएको समूह अहिले अस्तित्वमा छैन । उक्त समूहको अध्ययक्ष रमकला सार्की थिइन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्रीले अनुदान खान स्थापना गरिएको समूह अस्तित्वमा नरहेको बताए ।
यही आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित सुनद्वारी दुग्ध उत्पादन तथा वितरण सहकारी संस्था लिमिटेडले भैँसी खरिदका लागि ४० लाख अनुदान लिएको छ । रत्नलाल सुवेदी अध्यक्ष रहेको सहकारीले उक्त अनुदानबाट ६० वटा भैँसी खरिद गरी वितरण गरेको थियो । यही सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा पनि निर्देशनालयको ५० लाख अनुदान बजेटबाट ४९ वटा भैँसी खरिद गरेर बाँडेको थियो । विडम्बना, यस सहकारीबाट वितरण भएका भैँसीका गोठ रित्तै छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा सञ्जीवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड वीरेन्द्रनगर– २, कोलडाँडाले ४० वटा अनुदानका भैँसी लिएको थियो । ४० लाख सहकारी र ४० लाख निर्देशालयको अनुदानमा सहकारीले आफ्नै फार्म बनाएर भैँसीपालन सुरु गरेको थियो । उक्त सहकारीले भने सहकारीका शेयर सदस्यसँगको सहकार्यमा अहिले पनि भैँसीपालन गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले सहकारीको फार्मबाट उत्पादित दूध स्थानीयस्तरमै खपत हुने गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा निर्देशनालयले चार सहकारी तथा पशुपालन समूहलाई भैँसी खरिदबापत अनुदान बाँडेको छ, जसमा राधाकृष्ण गाई भैँसी फार्म गुर्भाकोट–१३ लाई ६ वटा भैँसी खरिदमा पाँच लाख अनुदान दिइएको छ । यो समूहले भने अनुदानको दुरुपयोग गरेको छैन । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लेकबेँसी नगरपालिका–१ ले २० लाख अनुदानमा खरिद गरिएका ३० भैँसी पनि अस्तित्वमा छैनन् । सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी फौजाका अनुसार वितरण गरिएका भैँसी किसानले हटाएका छन् ।
यही आर्थिक वर्षमा नवलक्ष्मी सानाकिसान कृषि सहकारीलाई २० भैँसी खरिदमा २० लाख, रतु भैँसीपालन फार्मलाई ३० वटा भैँसी खरिदमा २० लाख अनुदान दिइएको निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ६ सहकारी तथा पशुपालन समूहलाई भैँसी खरिदमा अनुदान दिइएको छ, जसमा सञ्जीवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारीलाई ५० वटा भैँसी खरिदमा ४० लाख, बिर्खम गाईरभैँसी पालन कृषक समूहलाई ४३ वटा भैँसी खरिदमा ४२ लाख, भरिपूर्ण कृषि बहुमुखी सहकारी संस्थालाई ३५ वटा भैँसी खरिदमा ३७ लाख, भेरी पशु तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन सहकारी संस्थालाई ४९ वटा भैँसी खरिदमा ५० लाख अनुदान दिइएको छ ।
यस्तै, बिउरानी कृषक समूहलाई ५० वटा भैँसी खरिदमा ५० लाख र हरियाली कृषि बजरा सहकारी संस्थालाई ५० वटा भैँसी खरिदमा ४२ लाख अनुदान दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा दुई सहकारीलाई अनुदान दिइएको छ । यस वर्ष जन चेतना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ४३ वटा भैँसी खरिदमा ३० लाख अनुदान लिएको छ ।
यस्तै, जनउच्चकोटी एकता कृषि तथा दुग्ध संकलन सहकारी संस्थाले ४१ वटा भैँसी खरिदमा ३० लाख अनुदान लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा निर्देशनालयबाट जनचेतना गाईभैँसी पालन कृषक समूहले ४० वटा भैँसी खरिदका लागि ३० लाख अनुदान लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० र २०८०र०८१ मा आहारा व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ७५ खर्च भएको निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न
किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गरी दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कर्णाली सरकारको सुनौलो योजनामा नक्कली किसान र बिचौलिया घुसेपछि अनुदानको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ अर्थात् ६ वर्षको अवधिमा ८ सय ९६ वटा भैँसी खरिदमा ८ करोड २ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर, पवित्र उद्देश्य राखी पशुपालनमा गरिएको लगानी भने बालुवामा पानीसरह भएको छ ।
निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीको बदमासीले चम्किएका बिचौलियाले सरकारी अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुग्न नदिएको तथ्यले देखाउँछ । निर्देशनालयले भैँसी खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएको छ, जसबमोजिम भैँसी खरिदमा अनुदान लिन चाहने सहकारी र पशुपालन समूहलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो ।
यसरी प्रक्रियामा आएका सहकारी तथा पशुपालन समूहका फार्ममै गएर निर्देशनालयले अनुदान दिने निधो गरेको थियो । सुरुमा ठीकठाक फार्म देखाएर अनुदान लिएका बिचौलियामुखी सहकारी तथा पशुपालन समूहले वितरण गरिएका भैँसी वास्तविक किसानसम्म पुग्न नपाउँदै हराएका हुन् । किसान छनोटदेखि अनुदान वितरणमा भएको बदमासीले राज्यको ठूलो लगानी प्रतिफलविहीन बनेको छ ।
निर्देशनलयले उपब्ध गराएको तथ्यांकमा कुन फार्मबाट कसरी र कुन दररेटमा भैँसी खरिद गरिएको स्पष्ट खुलाइएको छैन । निर्देशनालयले वैधानिक बाटोबाट भैँसी खरिदमा अनुदान त दियो तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा भने बेवास्ता गरिँदा राज्यको मोटो रकम डुुबेको छ ।
सुरुमै विवादमा परेको भैँसी अनुदानकोे दुरुपयोग भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी बर्सेनि यही कार्यक्रममा जोडबल गरिनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका छ । अर्कोतर्फ गाउँ–गाउँमा मुद्रा विनिमयमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका सहकारीको बदनाम हुने गरी केही सञ्चालकको पनि नियत खराब देखिएको छ । शक्तिको आडमा नक्कली फार्म र किसान खडा गरी अनुदान लिने यस्ता सहकारीले राज्यको मात्रै होइन, आमनागरिकको पैसा डुबाउनमा उद्यत देखिएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । यसमा निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीले पदीय दुरुपयोग गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपालक किसानलाई अनुदान दिँदै आएको बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यविधिमार्फत अनुदान दिइने गरिन्छ । अनुदान दुरुपयोग भएको विषयमा उनले आवश्यक अध्ययन गरी नियमन गरिने दाबी गरे ।
कर्णालीमा पशुपालनमार्फत दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ बाझिँदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रतिफलविहीन बनेको अवस्था छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदानका नाममा गरिएको करोडौँ लगानीको प्रतिफल शून्यप्रायस् छ । पशुपालन, उन्नत जातको कृषि तथा फलफूल खेती प्रणालीको विकासका लागि दिइएका कृषि अनुदान बिचौलियामुखी हुँदा वास्तविक किसान पहुँचबाहिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जसका कारण कर्णाली सरकारको ठूलो पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ ।साभाार सिलापत्र
समृद्धि कृषि । ३० असार २०८२, सोमबार १०:५४