सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आफ्ना जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजना गरिएको आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगत वर्षहरूमा कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्मरण गराए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न कारणले खर्च सुस्त हुन सक्ने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउन नेतृत्व लिन जरुरी छ। “यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउनु हो,” कडेलले भने।
मुख्यमन्त्री कडेलले कर्णाली प्रदेशले योजना प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा देशमै पहिलो पहल गरेको दाबी गरे। स्थानीय तहसँग औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालय स्तरमा १० जिल्लाका योजनाको निगरानी र जिल्लास्तरीय कार्यालयमार्फत विकास आयोजनाको अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमार्फत समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे। विकसित हुँदै गएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिस्थितिले काममा चुनौती थपे पनि आफू इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, “विषम परिस्थितिले थर्कमान बनाएको छ, तर जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन।”
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानसँग सम्बन्धित कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन्। विगतका विकृति हटाई विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर यही प्रक्रियाले ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो। कार्यविधिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गरी मंसिर मसान्तसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन योजना आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, जिल्लास्तरीय समितिले माध मसान्तभित्र योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
समृद्धि कृषि । १७ मंसिर २०८२, मंगलवार १७:०९