सुर्खेत-विसं २०७४ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। सात वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घोषणा व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसकेर केवल नारामै सीमित भएको किसान र सरोकारवालाको गुनासो छ।
कर्णालीको प्राकृतिक भूपरिवेश, माटोको बनावट र परम्परागत खेती प्रणालीले यो प्रदेशलाई जैविक उत्पादनको केन्द्र बन्ने ठूलो अवसर दिएको छ। तर व्यवहारमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग वर्षेनी बढ्दै गएको छ। सरकारी निकाय स्वयं रासायनिक मल र विषादी सिफारिस गर्न बाध्य रहेको अवस्था छ, जसले अर्गानिक पहिचान धमिल्याएको छ।
वीरेन्द्रनगरका किसान ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्, “म अर्गानिक च्याउ उत्पादन गर्छु, तर भारतबाट चेकजाँचबिनै आएको सस्तो च्याउले बजार कब्जा गर्छ।”
त्यसैगरी किसान रुद्र अधिकारीले भने, “अर्गानिक उत्पादनको मूल्य र रासायनिक उत्पादनको मूल्य एउटै हुँदा मनोबल घटेको छ। सरकार घोषणामा सीमित छ, व्यवहारमा साथ दिँदैन।”
अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारले २०७६ सालमा ‘प्राङ्गारिक कृषि मिसन कार्यक्रम निर्देशन’ तयार पार्यो र अर्गानिक सम्मेलनसमेत आयोजना गर्यो। सुर्खेत र जाजरकोटमा जैविक मल तथा विषादी उत्पादन कारखाना निर्माणको निर्णय गरियो।आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अर्गानिक अभियानका लागि करिब एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए। तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाएका छैनन्।
सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा करोडौं लगानीमा बनेका विषादी परीक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि अहिले बन्द छन्। भवन र उपकरण तयारी अवस्थामा छन्, तर सञ्चालनमा आएका छैनन्। किसानको भनाइमा, “अर्बौं खर्च भइसक्दा पनि नतिजा बालुवामा पानी खन्याएजस्तो छ।”
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार, कर्णालीमा ३ लाख २ हजार परिवार कृषिमा निर्भर छन्, तर तीमध्ये ३० प्रतिशत (करिब ९० हजार) परिवार मात्रै आत्मनिर्भर छन्। बाँकी अझै खाद्यान्नको अभावमा छन्। मकै, गहुँ र धान प्रमुख बाली भए पनि फलफूल, तरकारी र जडीबुटी बेचेर चामल किन्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।
हालै सामाजिक विकास समितिको समन्वयमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सरोकारवालाले अर्गानिक अभियान अब घोषणामा होइन, व्यवहारमा लैजान आवश्यक रहेको जोड दिए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले “भूसंवेदनशील गुरुयोजना र भूउपयोग नीति अन्तिम चरणमा रहेको” बताउँदै, “अर्गानिक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना भएपछि कार्यान्वयन तीव्र हुनेछ” भने।
कृषि अर्थशास्त्री चित्रबहादुर रोकायका अनुसार, “अर्गानिक खेती मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि अनिवार्य छ। तर किसानलाई जैविक मल, बायोपेस्टिसाइड र बजार व्यवस्थापनमा तालिम र प्रोत्साहन दिनुपर्छ।”
सात वर्षअघि गरिएको अर्गानिक प्रदेशको घोषणा कागजमै सीमित रहँदा किसान निराश छन्। योजनाले व्यवहार नपाउँदा कर्णालीको अर्गानिक सपना माटोमा गाडिएको छ। अब घोषणा होइन, ठोस कार्यान्वयन र किसानमुखी नीतिले मात्र कर्णालीलाई साँच्चै अर्गानिक प्रदेश बनाउन सक्छ।
समृद्धि कृषि । ८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार १३:३४