काठमाडौं – वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी करिब ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी गरिएको र खरिद गरिएको विमानको तौल २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइएपछि मूल्य पनि घटाउनुपर्नेमा नगरेर करिब ७२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। यी दुवै शीर्षकको अनियमितताका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष हानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते फैसला सुनाउँदै विमान खरिदलाई ‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय’ ठहर गरेको थियो। अदालतले सुगतरत्न कंसाकार, शिशिरकुमार ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सजाय सुनाए पनि आयोगले मागेजस्तै सबै प्रतिवादीलाई दोषी नठहराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार अभियोगअनुसार दफा ९ सम्बन्धी कसूरबारे अदालतले स्पष्ट व्याख्या नगरेको, प्रतिवादीको भूमिकाअनुसार कसुर निर्धारण नभएको तथा बिगो निर्धारणको आधारप्रति आयोग असमञ्जस भएको कारण सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरिएको हो।
आयोगले विशेष अदालतको फैसलाले मुद्दाको मूल सार र अभियोगलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावेदन दिएको जनाएको छ।
समृद्धि कृषि । १७ मंसिर २०८२, मंगलवार १६:०६