सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले गुठी जग्गासम्बन्धी देखिएका समस्या समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरी गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर गुठीसम्बन्धी समस्या सुन्ने, बुझ्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले गुठी जग्गाको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गुठीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने जनाएको छ। गुठीका जग्गा छरपस्ट अवस्थामा रहेकाले एकीकृत गर्न कठिनाइ भएको र सरकारसँग विस्तृत तथ्याङ्कसमेत नहुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ। आवश्यक नीति नबन्दा गुठी जग्गा अझै असुरक्षित रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीतिनिर्माण गरी गुठी व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ। मन्त्री विनोद शाहले गुठी जग्गा राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्ने सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित गुठी जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित यसअघि भएका छलफलबाट आएका सुझावसमेत समेटेर योजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। गुठी व्यवस्थापन आवश्यक ठानी काम अघि बढाइएको र यस विषयमा सरोकारवालाले विभिन्न समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाइएको छ।
इतिहासमा हेर्दा गुठी व्यवस्थाले प्राचीनकालदेखि नै देवालय, शिवालय, मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय र पाठशालाजस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक धरोहरको स्थापना, सञ्चालन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस्ता धरोहरको दीर्घकालीन संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको जनाएको छ।
गुठी संस्थानअन्तर्गतका गुठी सरकारको सम्पत्ति भए पनि धार्मिक, परोपकारी तथा ऐतिहासिक कला–संस्कृतिको पर्याप्त संरक्षण हुन नसकेको प्रदेश सरकारको ठहर छ। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा गुठी जग्गा उपभोग गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले आवश्यक नीतिनिर्माणमार्फत व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
समृद्धि कृषि । २६ पुष २०८२, शनिबार १९:४१