कोशी प्रदेश — झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु संक्रमणका कारण पछिल्लो एक महिनामै किसानहरूले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोरेका छन्। चैतको पहिलो सातादेखि सुरु भएको संक्रमणले पन्छीजन्य क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको भए पनि सरकारले हालसम्म क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगर्दा सम्पूर्ण भार किसानमाथि परेको छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशअन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखाका अनुसार संक्रमण मोरङको सुन्दरहरैँचा र उर्लाबारीबाट सुरु भई अहिले झापाको दमक तथा सुनसरीका इटहरी र गढी गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ।
कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दीपा दिवालीका अनुसार प्रदेशका २३ स्थानमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि एक लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिएको छ, जसमा लेयर्स र ब्रोइलर जातका कुखुरा प्रमुख छन्। साथै, करिब दुई लाखभन्दा बढी अण्डा र झण्डै ५० हजार किलो दाना पनि नष्ट गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये मोरङको उर्लाबारी र झापाको दमक रहेका छन्। उर्लाबारी–८ स्थित अठियाबारी कृषि फार्ममा मात्रै १८ हजार लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएको थियो भने दमकका दुई ठूला फार्ममा क्रमशः १५ हजार र १३ हजार कुखुरा मारिएका छन्।
यति ठूलो क्षति हुँदा पनि किसानले राहत वा क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा करिब ५० करोड रुपैयाँ क्षतिको विवरण आए पनि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। आवश्यक बजेट र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले तत्काल राहत सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो।
“क्षतिपूर्तिको आशमा आउने किसानलाई स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन,” प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो।
यसअघि पनि लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँ पशु मरेका थिए तर त्यसबेला संकलित तथ्याङ्ककै आधारमा क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको उदाहरण दोहोरिन सक्ने चिन्ता किसानमा बढेको छ।
सरकारले कृषि तथा पशुबिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि बिमा कम्पनीहरूले महामारीको जोखिम देखाउँदै कुखुराको बिमा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।
बिमा व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा र राज्यले समेत दायित्व नलिँदा किसानको करोडौँ लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा पटक–पटक आउने विपद् र महामारीको भार किसानले मात्र बेहोर्नुपर्दा धेरै किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुने र ऋणको बोझले थलिने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
समृद्धि कृषि । ६ बैशाख २०८३, आईतवार ११:५३