सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कोसेलीगृह भवन लामो समयदेखि उपयोगविहीन बनेको छ। कर्णाली प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ताहित संरक्षण निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७९ आसपास निर्माण गरेको उक्त भवन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
करिब अढाई करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि भवन निर्माण भने करिब एक करोड ४५ लाख रुपैयाँमै सम्पन्न भएको थियो। तर, सञ्चालनको जिम्मा पाएको निर्देशनालयले हालसम्म कुनै पनि फर्म वा व्यक्ति सञ्चालनका लागि इच्छुक नभएको जनाएको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक देवीलाल सापकोटाका अनुसार भवन बजारको बीच भागमा भएकाले सञ्चालन गर्दा सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै निजी क्षेत्र अनिच्छुक बनेको हो। “बीच बजारमा रहेको भवनमा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकाले फर्महरू हिच्किचाइरहेका छन्,” उनले भने।
तीन तले उक्त भवनको भुइँ तलामा सटरहरू रहेका छन् भने माथिल्ला दुई तला सिसाबाट बनेका छन्। कोसेलीगृह सञ्चालनका लागि गत असार–साउनमा आवेदन माग गर्दा चारवटा संस्थाले मात्र आवेदन दिएका थिए—सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लघु औद्योगिक ग्राम, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ सुर्खेत र डिमेगा संस्था।
तर, आवेदन दिएका संस्थालाई सम्झौताका लागि १५/१५ दिनको समय दिइए पनि कोही पनि उपस्थित नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यसपछि भदौ महिनामा देखिएको असामान्य अवस्थाका कारण प्रक्रिया थप प्रभावित भएको बताइएको छ।
आवेदनकर्ताहरूले माथिल्ला सिसाका फ्ल्याटलाई सटरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए। तर, सञ्चालन कार्यविधिमा यस्तो प्रावधान नभएकाले निर्देशनालयले सो माग पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ।
निर्देशनालयले कार्यविधि संशोधनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ। “कार्यविधि संशोधन नभएसम्म सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन,” निर्देशक सापकोटाले बताए।
यता, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने जटिल कार्यविधि नै कोसेलीगृह सञ्चालनमा बाधक बनेको आरोप लगाएको छ। सङ्घका महासचिव रामप्रसाद जैसी (राजु) का अनुसार कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई अत्यधिक सीमित बनाएको छ।
उनले कोसेलीगृहमा कर्णाली प्रदेशकै उत्पादन मात्रै राख्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको बताए। साथै, मासिक भाडा, घरबहाल करलगायत अन्य करको भारले सञ्चालन झन् कठिन बनाएको उनको भनाइ छ।
“सरकारले कर्णालीका उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने यस्तो संरचना निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ वा करमा सहुलियत दिनुपर्छ,” उनले भने।
सङ्घले कोसेलीगृहलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गर्न र करमा सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेको छ। अन्य आवेदनकर्ताहरूले पनि यही कारणले सञ्चालनको जिम्मा लिन नसकेको जनाइएको छ।
हाल, आवश्यक नीति सुधार र समन्वय अभावका कारण करोडौं लगानीमा बनेको संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।
समृद्धि कृषि । ८ बैशाख २०८३, मंगलवार ११:४४